सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) को उप-वर्गीकृत करने के लिए राज्यों के अधिकार के संबंध में संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया
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